ट्रम्प ने ‘कमज़ोर’ एशियाई शिखर सम्मेलन को उसका पल दिया

2019 में बैंकॉक में आयोजित 35वें आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन को यह नहीं, बल्कि यह परिभाषित करता है कि कौन उपस्थित नहीं था। नवंबर 2019 की यह घटना वह क्षण बनी जब ट्रंप ने ‘निर्दांत’ एशियाई सम्मेलन को सुर्खियों में ला दिया—भागीदारी से नहीं, बल्कि एक ऐसे उच्च-प्रोफ़ाइल बहिष्कार से जिसने दक्षिण पूर्व एशियाई ब्लॉक की संरचनात्मक कमजोरियों और उभरती हुई अमेरिका-चीन महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता की सच्चाइयों को उजागर कर दिया।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप का सम्मेलन में शामिल न होना और इसके बजाय जूनियर प्रतिनिधिमंडल भेजना केवल एक कूटनीतिक गलती नहीं थी; यह एक रणनीतिक भूकंप था। इसने आसियान नेताओं की ओर से समान प्रतिक्रिया को जन्म दिया, क्षेत्र की आर्थिक दिशा को चीन की ओर झुका दिया, और अमेरिकी अलगाव की ऐसी विरासत को मजबूत किया जिसे अमेरिका आज 2025 के उत्तरार्ध तक भी पलटने के लिए संघर्ष कर रहा है।

प्रमुख तथ्य: 2019 बैंकॉक सम्मेलन का प्रभाव

• अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल: राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ’ब्रायन और वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस को भेजा। यह 2018 (उपराष्ट्रपति माइक पेंस) और 2017 (राष्ट्रपति ट्रंप) की तुलना में एक बड़ा डाउनग्रेड था।

• आसियान की पलटवार प्रतिक्रिया: केवल 10 में से 3 आसियान नेताओं ने ओ’ब्रायन द्वारा आयोजित अमेरिका-आसियान बैठक में भाग लिया। खाली कुर्सियाँ स्पष्ट संदेश दे रही थीं।

• चीन की मौजूदगी: जब अमेरिका ने अपनी उपस्थिति घटाई, तो चीनी प्रधानमंत्री ली खछ्यांग (Li Keqiang) ने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताएँ कीं और आरसीईपी (RCEP) व्यापार समझौते को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया।

• आरसीईपी में तेजी: सम्मेलन का परिणाम एक बड़ा ब्रेकथ्रू था—16 में से 15 देशों (भारत ने पीछे हटते हुए) ने आरसीईपी के पाठ को अंतिम रूप दिया, जो एक साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक बनकर हस्ताक्षरित हुआ।

• आर्थिक दांव (2019): अमेरिका और आसियान के बीच वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य लगभग $292 अरब था, और क्षेत्र में अमेरिकी एफडीआई (FDI) स्टॉक $329 अरब था—जो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी निवेश से अधिक था।

एक कूटनीतिक अपमान की रचना

दशकों से, आसियान द्वारा आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) इंडो-पैसिफिक में अमेरिकी रणनीति की रीढ़ रहा है। यह वह एकमात्र मंच था जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति चीन, रूस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और सभी दस आसियान देशों के नेताओं के साथ एक कक्ष में बैठ सकते थे। राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिन्होंने “पिवट टू एशिया” नीति की शुरुआत की, प्रत्येक अवसर पर उपस्थित रहे थे।

परंतु राष्ट्रपति ट्रंप बहुपक्षीय मंचों को संदेह से देखते थे। उनकी “अमेरिका फर्स्ट” नीति ने 2017 में अमेरिका को ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से पीछे खींच लिया—एक ऐसा कदम जो विशेषज्ञों के अनुसार चीन को आर्थिक बढ़त सौंपने जैसा था।

डाउनग्रेड से बहिष्कार तक

2017 में ट्रंप मनीला शिखर सम्मेलन में गए। 2018 में उन्होंने उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भेजा। लेकिन 2019 में जब उन्होंने कैबिनेट रैंक न रखने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ’ब्रायन को भेजा, तो यह अपमानजनक माना गया। स्थिति को और बिगाड़ते हुए, ट्रंप द्वारा अमेरिकी भूमि पर “विशेष शिखर सम्मेलन” का निमंत्रण एक दिखावटी मुआवजे जैसा लगा।

4 नवंबर 2019 को अमेरिका-आसियान बैठक में दृश्य चौंकाने वाला था—केवल तीन नेता उपस्थित थे: थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा (मेज़बान), वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन ज़ुआन फुक (आगामी अध्यक्ष), और लाओस के प्रधानमंत्री थोंगलून सिसौलिथ। बाकी सात देशों ने अपने विदेश मंत्रियों को भेजा, जिससे यह एक औपचारिक “टिट-फॉर-टैट” प्रतिक्रिया बन गई।

चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय के सुरक्षा अध्ययन केंद्र के निदेशक थिटिनन पोंगसुधीरक ने कहा, “अमेरिका-आसियान बैठक में खाली कुर्सियाँ एक अभूतपूर्व संदेश थीं।” यह दिखाता है कि आसियान, अमेरिकी भागीदारी को लेकर उत्सुक होने के बावजूद, खुद को कमतर स्थिति में नहीं देखना चाहता था।

सत्ता का खालीपन और चीन की बढ़त

अमेरिका की अनुपस्थिति ने चीन के लिए अवसर पैदा किया। जब रॉबर्ट ओ’ब्रायन ने दक्षिण चीन सागर में चीन की “धमकी” की आलोचना की, तब उनकी बात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से कमजोर पड़ गई।

चीनी प्रधानमंत्री ली खछ्यांग ने पूरी सक्रियता दिखाई। उन्होंने चर्चाओं की अध्यक्षता की, द्विपक्षीय मुलाकातें कीं, और 3वें आरसीईपी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जहाँ 15 देशों ने पाठ वार्ता पूरी होने की घोषणा की। यह सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी—एक ऐसा आर्थिक ढांचा जिसमें चीन को केंद्र में रखा गया था।

‘निर्दांत’ समूह की नई आवाज़

आसियान को अक्सर “दांतहीन” कहा जाता है—ऐसा संगठन जो सहमति पर चलता है और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर ठोस रुख नहीं ले पाता। फिर भी, 2019 के सम्मेलन ने इसे एक अलग तरह की शक्ति के रूप में दिखाया। ओ’ब्रायन की बैठक का सामूहिक बहिष्कार एक संयुक्त कूटनीतिक रुख था, जबकि आरसीईपी समझौते को सफलतापूर्वक अंतिम चरण में लाने ने इसकी संस्थागत क्षमता साबित की।

विडंबना यह थी कि ट्रंप ने इस ‘निर्दांत’ समूह को स्वयं अपनी जगह दिखाने का अवसर दिया। अमेरिकी अनुपस्थिति ने आसियान को अपनी “केंद्रीयता” साबित करने को मजबूर किया—न कि अमेरिका और चीन के बीच चयन करके, बल्कि ऐसा ढांचा बनाकर जो अमेरिका के बिना भी कार्य कर सके।

अमेरिकी उपेक्षा की आर्थिक विडंबना

2019 का यह बहिष्कार उस समय और अधिक विचित्र था क्योंकि यह आर्थिक वास्तविकता के विपरीत था।

• अमेरिकी एफडीआई (2018 के अंत तक): $329 अरब, जो चीन ($102 अरब), जापान ($109 अरब), और दक्षिण कोरिया ($61 अरब) के संयुक्त निवेश से अधिक था।

• आरसीईपी समूह का आकार (2019): 15 देशों ने वैश्विक GDP का लगभग 30% प्रतिनिधित्व किया।

• अमेरिका-आसियान व्यापार (2019): कुल व्यापार $292 अरब से अधिक रहा और सेवाओं में अमेरिका को $14.9 अरब का अधिशेष था।

संक्षेप में, जिस क्षेत्र में अमेरिका प्रमुख निवेशक था, उसी क्षेत्र में वह अपनी कूटनीतिक उपस्थिति खो रहा था।

आधिकारिक प्रतिक्रियाएँ और विशेषज्ञ विश्लेषण

अधिकारी भाषणों में संयम थे लेकिन संदेश स्पष्ट था।
रॉबर्ट ओ’ब्रायन ने राष्ट्रपति ट्रंप का पत्र पढ़ा और दक्षिण चीन सागर पर सख्त रुख अपनाया: “बीजिंग ने आसियान देशों को उनके अपतटीय संसाधनों के दोहन से रोकने के लिए धमकी का उपयोग किया है।” वक्तव्य तो सराहा गया, परंतु राष्ट्रपति की गैरहाज़िरी ने प्रभाव कम कर दिया।

सीएसआईएस (CSIS) के दक्षिण पूर्व एशिया कार्यक्रम निदेशक ग्रेगरी बी. पोलिंग के अनुसार, यह “अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक पूर्ण आपदा” था। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी अनुपस्थिति ने “सम्पूर्ण ध्यान हटाकर यह संदेश दे दिया कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में मौजूद नहीं है।”

क्षेत्रीय दृष्टिकोण

व्यवसायिक और कूटनीतिक वर्गों ने इस संकेत को “अविश्वसनीयता” के प्रतीक के रूप में देखा। एक वरिष्ठ आसियान राजनयिक ने कहा, “आप हर कुछ वर्षों में केवल दिखावे के लिए नहीं आ सकते—एशिया में निरंतरता ही कूटनीति की मुद्रा है।”

परिणाम और स्थायी प्रभाव

• रद्द हुआ शिखर सम्मेलन: मार्च 2020 के लिए प्रस्तावित लास वेगास शिखर सम्मेलन COVID-19 महामारी के कारण स्थगित होकर कभी नहीं हुआ।

• आभासी बहिष्कार: 2020 में ट्रंप ने वर्चुअल आसियान और ईएएस (EAS) बैठकों से भी दूरी बनाए रखी।

• आरसीईपी की मजबूती: नवंबर 2020 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए और जनवरी 2022 में यह प्रभावी हुआ।

• बाइडेन काल का पुनर्संलग्नता प्रयास: राष्ट्रपति बाइडेन ने 2022 में कंबोडिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया और वॉशिंगटन में विशेष आसियान शिखर सभा आयोजित की, लेकिन 2023 के जकार्ता सम्मेलन में शामिल न होकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेजा—जिससे पुराने घाव फिर उभर आए।

2019 का बैंकॉक शिखर सम्मेलन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है—जहाँ “अमेरिका फर्स्ट” मत “आसियान वे” से टकराया और दोनों ही बदल गए। अमेरिका ने दिखाया कि उसका क्षेत्रीय संकल्प अस्थिर है, जबकि आसियान ने साबित किया कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अपने आर्थिक भविष्य को आकार दे सकता है।

अंततः, इस “सूरज की किरणों वाला क्षण” ने केवल एक कठोर सच्चाई को उजागर किया—क्षेत्रीय संरचना के केंद्र में मौजूद खालीपन और उस ‘निर्दांत’ ब्लॉक का संघर्ष जो उसे भरने की कोशिश कर रहा था—a स्थिति जो 2025 में भी इंडो-पैसिफिक की भू-राजनीति को आकार दे रही है।