अमेरिका में भारतीय डॉक्टरों को चिंता है कि अधिक एच-1बी शुल्क ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बर्बाद कर सकता है

अरकांसास राज्य के बेट्सविले क्षेत्र में डॉ. महेश अनंथा उन दुर्लभ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट्स में से एक हैं, जो मीलों के विस्तार में फैले ग्रामीण इलाकों में लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। यह छोटा सा शहर, जहां लगभग 11,000 की आबादी रहती है, आसपास के कई गांवों और छोटे कस्बों का मुख्य केंद्र है। चारों तरफ हरी-भरी खेतीबाड़ी, छोटे-मोटे उद्योग, बैंक और कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान फैले हुए हैं, जो इस शांतिपूर्ण ग्रामीण जेब को एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। यहां डॉ. अनंथा की सेवाएं न केवल चिकित्सकीय सहायता हैं, बल्कि कई मामलों में जीवन रक्षक साबित होती हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में वे अक्सर दिल के मरीजों को तुरंत राहत पहुंचाते हैं।

“यहां से एक या दो घंटे की ड्राइव पर कोई अन्य मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्थानीय लोग हमारी टीम पर हर तरह की स्वास्थ्य समस्या के लिए पूरी तरह निर्भर हैं – चाहे वह सामान्य जांच हो या जटिल सर्जरी,” डॉ. अनंथा बताते हैं। दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित मद्रास मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडल हासिल करने वाले डॉ. अनंथा अमेरिका के दूरदराज और छोटे शहरों में सेवा देने वाले हजारों अप्रवासी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (U.S. Department of Health and Human Services) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाले डॉक्टरों में से चार में से एक विदेश में प्रशिक्षित है। इनमें से अधिकांश डॉक्टर ग्रामीण और कम विकसित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां अमेरिकी मेडिकल स्कूलों के ग्रेजुएट्स आमतौर पर जाने से कतराते हैं। ये क्षेत्र अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझते हैं, और विदेशी डॉक्टर ही इनकी रीढ़ बने हुए हैं।

H-1B वीजा की अनिश्चितताएं और डॉक्टरों की बढ़ती असुरक्षा

H-1B वीजा, जो विशेष रूप से कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है, इन डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हालांकि, कई डॉक्टर इस वीजा पर वर्षों तक काम करते रहते हैं, क्योंकि ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) की प्रक्रिया बेहद लंबी और जटिल होती है। इस दौरान वे नौकरी की अस्थिरता, वीजा नवीनीकरण की अनिश्चितताओं और अचानक नीतिगत बदलावों के प्रति बेहद असुरक्षित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर अस्पताल का फंडिंग कम हो जाए या कोई नई नीति लागू हो, तो इन डॉक्टरों को तुरंत देश छोड़ना पड़ सकता है, जिससे उनके परिवार और स्थानीय समुदाय दोनों प्रभावित होते हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने पिछले महीने एक बड़ा फैसला लेते हुए नए H-1B वीजा आवेदनों के लिए शुल्क को 100,000 डॉलर (लगभग 74,359 पाउंड या 8.4 करोड़ रुपये) तक बढ़ाने की घोषणा की। यह कदम अमेरिका में कार्यरत लगभग 50,000 भारतीय प्रशिक्षित डॉक्टरों के बीच भय और चिंता की लहर पैदा कर गया। इनमें से कई डॉक्टर सालों से अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली में योगदान दे रहे हैं, समुदायों को मजबूत बना रहे हैं और यहां तक कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध कर रहे हैं। घोषणा के तुरंत बाद कुछ दिनों तक स्पष्टता की कमी बनी रही, जिससे डॉक्टरों को अपने करियर, परिवार और भविष्य की चिंता सताने लगी। सोशल मीडिया और प्रोफेशनल फोरम पर इनकी निराशा साफ दिखाई दी, जहां वे एक-दूसरे से सलाह मांग रहे थे कि अब क्या करें।

आक्रोश फैलने पर व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने 22 सितंबर को ब्लूमबर्ग न्यूज को ईमेल के माध्यम से जवाब दिया कि “यह घोषणा चिकित्सकों और मेडिकल रेजिडेंट्स सहित संभावित छूट की अनुमति देती है।” इसके बाद सोमवार को अमेरिकी अधिकारियों ने और स्पष्ट किया कि यह नया शुल्क “पहले से जारी किए गए और वर्तमान में वैध H-1B वीजा” पर लागू नहीं होगा। यह स्पष्टीकरण उन डॉक्टरों को कुछ राहत प्रदान कर सकता है जो पहले से ही अमेरिका में काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य में भारतीय मेडिकल प्रोफेशनल्स का अमेरिका की ओर प्रवाह बना रहेगा?

इस कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव को राष्ट्रीय हित में कुछ कामगारों के लिए शुल्क माफ करने का अधिकार है। हालांकि, मेडिकल इंडस्ट्री के विशेषज्ञों और संगठनों का मानना है कि अभी तक डॉक्टरों या किसी अन्य श्रेणी को स्पष्ट रूप से छूट नहीं दी गई है। अमेरिकी इमिग्रेशन काउंसिल (American Immigration Council) की रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसी नीतियां पहले भी स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रभावित कर चुकी हैं, जहां वीजा प्रतिबंधों से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी और गहरा गई है।

ग्रामीण अस्पतालों पर आर्थिक बोझ और आपूर्ति श्रृंखला का संकट

अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन (AMA) की नेतृत्व में 50 से अधिक संगठनों ने होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम को एक संयुक्त पत्र लिखा, जिसमें जोर देकर कहा गया कि यह शुल्क वृद्धि अस्पतालों को H-1B डॉक्टरों को नियुक्त करने से रोकेगी। इससे भविष्य में डॉक्टरों की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी, और सबसे ज्यादा जरूरत वाले समुदायों में मरीजों को समय पर देखभाल मिलना कठिन हो जाएगा। पत्र में उल्लेख किया गया कि ग्रामीण अस्पताल पहले से ही सीमित संसाधनों से जूझ रहे हैं, और अतिरिक्त 100,000 डॉलर का खर्च उन्हें दिवालिया होने के कगार पर ला सकता है।

AMA के अध्यक्ष डॉ. बॉबी मुक्कामाला, जो स्वयं भारतीय अप्रवासी डॉक्टरों के बेटे हैं, कहते हैं, “हमें विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों से फीडबैक मिला है कि यह शुल्क उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। कई अस्पतालों ने कहा है कि वे नए डॉक्टरों को हायर करने के बजाय मौजूदा स्टाफ पर ही निर्भर रहेंगे, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ने पर सेवाएं प्रभावित होंगी।” डॉ. मुक्कामाला AMA के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष हैं, और उनकी नियुक्ति ही भारतीय डॉक्टरों के योगदान को रेखांकित करती है। रिसर्च फर्म्स जैसे कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस (AAMC) के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में पांच में से एक अप्रवासी डॉक्टर भारतीय मूल का है, जो कुल 25% विदेशी डॉक्टरों का एक बड़ा हिस्सा है।

शुल्क वृद्धि के समर्थक, मुख्य रूप से कुछ राजनीतिक समूह, तर्क देते हैं कि सख्त इमिग्रेशन नीतियां अमेरिकी नौकरियों को अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षित रखेंगी। वे दावा करते हैं कि विदेशी कामगार सस्ते श्रम प्रदान करते हैं, जिससे स्थानीय डॉक्टरों को नुकसान होता है। हालांकि, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो (UCSD) की स्कूल ऑफ ग्लोबल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी की एक विस्तृत स्टडी इस दावे को खारिज करती है। स्टडी में पाया गया कि वीजा नियमों में ढील से अमेरिकी मेडिकल ग्रेजुएट्स की नौकरियां बिल्कुल प्रभावित नहीं होतीं। उल्टा, इससे विदेशी प्रशिक्षित डॉक्टर दूरदराज, कम आय वाले और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में काम करने को प्रोत्साहित होते हैं, जहां अन्यथा स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जातीं। AMA भी स्पष्ट रूप से कहता है कि “अंतरराष्ट्रीय मेडिकल ग्रेजुएट्स अमेरिकी डॉक्टरों की नौकरियां नहीं छीनते, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण अंतराल को भरते हैं।” यह अंतराल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां मरीजों को अक्सर घंटों या दिनों का सफर करना पड़ता है।

अमेरिका में डॉक्टरों की गंभीर कमी: भविष्य की बड़ी चुनौती

अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश लंबे समय से डॉक्टरों और नर्सों की कमी से जूझ रहे हैं। UCSD की स्टडी के अनुसार, 2034 तक देश को लगभग 124,000 डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ेगा, जो वर्तमान में पहले से मौजूद 100,000 से अधिक की कमी को और बढ़ाएगी। यह कमी विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में गंभीर होगी, क्योंकि अधिकांश अमेरिकी मेडिकल ग्रेजुएट्स बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स या शिकागो की ओर आकर्षित होते हैं, जहां बेहतर सुविधाएं, उच्च वेतन, शोध अवसर और पारिवारिक जीवन आसान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल सुविधाओं की कमी है, बल्कि वहां का जीवनशैली भी शहरी युवाओं को आकर्षित नहीं करता।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) के 2024-25 अध्यक्ष डॉ. सतीश कठुला बताते हैं, “अर्थव्यवस्था इस अंतर को और चौड़ा करती है। अमीर शहरी अस्पताल सिस्टम आकर्षक सैलरी पैकेज, बोनस और अन्य लाभ देकर ग्रामीण अस्पतालों को पीछे छोड़ देते हैं।” स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट गीता मिनोचा, जो खुद फ्लोरिडा के एक ग्रामीण इलाके में पली-बढ़ी हैं, कहती हैं, “ग्रामीण अस्पताल पहले से ही फंडिंग की कमी, पुरानी मशीनरी और कम मरीजों से जूझ रहे हैं। शुल्क वृद्धि से विदेश से नए क्लिनिशियनों को लाना और महंगा हो जाएगा, जो इन अस्पतालों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालेगा।” AAMC की रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रामीण अमेरिका में प्राथमिक देखभाल डॉक्टरों की कमी 20% से अधिक है, और विदेशी डॉक्टर ही इसकी पूर्ति कर रहे हैं।

यह समस्या केवल दूरदराज के ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी और राज्यों जैसे मिशिगन, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क तथा कैलिफोर्निया में भी अप्रवासी डॉक्टरों पर भारी निर्भरता है। इन क्षेत्रों में डॉक्टरों का 30% से अधिक हिस्सा इमिग्रेंट्स हैं, जो शहरी अस्पतालों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में एशियन-अमेरिकन समुदायों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में भारतीय डॉक्टर अग्रणी हैं।

डॉ. कठुला की प्रसिद्ध किताब “इमिग्रेंट डॉक्टर्स: चेजिंग द बिग अमेरिकन ड्रीम” में कई प्रेरक लेकिन दर्दनाक कहानियां हैं, जो भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स की अमेरिका में अपनी भलाई की कीमत पर सेवा की भावना को दर्शाती हैं। वे कहते हैं, “1980-90 के दशक के HIV/AIDS संकट के दौरान, जब यहां के लैब स्टाफ ब्लड सैंपल लेने से भी डरते थे, तब भारतीय डॉक्टरों ने बिना हिचक सेवा की और कई ने अपनी जान गंवाई। इसी तरह, हाल की कोविड-19 महामारी में भी उन्होंने फ्रंटलाइन पर डटकर काम किया। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं, जो अमेरिका में मरीजों का इलाज कर रहे थे, लेकिन महामारी के कारण भारत में अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार पर भी नहीं जा सके। वीजा प्रतिबंधों और यात्रा निषेधों ने उन्हें परिवार से दूर रखा।” सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की रिपोर्ट्स के अनुसार, कोविड के दौरान अप्रवासी स्वास्थ्यकर्मियों ने अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को स्थिर रखने में 25% से अधिक योगदान दिया।

भारतीय डॉक्टरों का अमेरिका में ऐतिहासिक सफर और वर्तमान चुनौतियां

1960 के दशक में अमेरिका ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इमिग्रेशन के दरवाजे खोले। उस समय देश में डॉक्टरों की भारी कमी थी, खासकर प्राथमिक और विशेषज्ञ देखभाल में। इससे भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और अन्य विकासशील देशों से हजारों उच्च प्रशिक्षित डॉक्टर आकर्षित हुए। ज्यादातर डॉक्टर J-1 वीजा पर आते हैं, जो क्लिनिकल रेजिडेंसी ट्रेनिंग के लिए है। यह ट्रेनिंग 3-7 वर्ष तक चलती है, जिसमें डॉक्टर अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली से परिचित होते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, अगर कोई अस्पताल स्पॉन्सरशिप प्रदान करे, तो वे H-1B वीजा पर स्विच कर सकते हैं। अन्यथा, J-1 वीजा के नियमों के तहत उन्हें कम से कम दो वर्ष अपने मूल देश लौटना पड़ता है, इससे पहले दोबारा आवेदन नहीं कर सकते।

1990 में डॉक्टरों की तीव्र कमी को दूर करने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण अपवाद पेश किया। हेल्थ प्रोफेशनल शॉर्टेज एरियाज (HPSA) – वे क्षेत्र जहां जनसंख्या की स्वास्थ्य जरूरतों के मुताबिक डॉक्टरों की कमी है – में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए दो वर्ष के लौटने की बाध्यता माफ कर दी गई। यह “कॉनराड वेवर” (Conrad Waiver) के नाम से जाना जाता है, जो J-1 ट्रेनिंग के बाद H-1B वीजा पर HPSA इलाकों में तीन वर्ष तक काम जारी रखने की अनुमति देता है। इस वेवर ने हजारों विदेशी डॉक्टरों को अमेरिका में रहने का मौका दिया। वर्तमान में, अमेरिका में लगभग 7,000 HPSA क्षेत्र हैं, जिनमें से कई ग्रामीण हैं।

दक्षिण अलाबामा के एक ऐसे ही HPSA इलाके में डॉ. राकेश कनिपकम, जो आंध्र प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित हैं, हर सप्ताह सैकड़ों मील की दूरी तय कर किडनी फेलियर से पीड़ित मरीजों का इलाज करते हैं। वे बताते हैं, “हम तीन प्रमुख शहरों के क्लिनिक, पांच ग्रामीण क्लिनिक और 100 मील के दायरे में फैले डायलिसिस सेंटर्स की सेवा प्रदान करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में पहले सिर्फ एक नेफ्रोलॉजिस्ट था, जो अब रिटायरमेंट के करीब है। अगर हम जैसे डॉक्टर न हों, तो मरीजों को बड़े शहरों तक जाना पड़ेगा, जो कई के लिए असंभव है।” राष्ट्रीय किडनी फाउंडेशन (National Kidney Foundation) के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अमेरिका में किडनी रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विशेषज्ञों की कमी से इलाज प्रभावित हो रहा है।

ये विदेशी मेडिकल वर्कर्स न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ब्रेन गेन सेंटर (Brain Gain Center) की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रवासी डॉक्टर सालाना अरबों डॉलर का आर्थिक मूल्य जोड़ते हैं, जिसमें टैक्स, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार शामिल है। बेट्सविले में डॉ. अनंथा के सहकर्मी उन्हें अस्पताल के परिवर्तन का श्रेय देते हैं। डॉ. अनंथा के ग्रीन कार्ड आवेदन के समर्थन में अस्पताल के सीईओ ने एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर ने सुविधा की वित्तीय स्थिरता को सालाना 40 मिलियन डॉलर से अधिक मजबूत किया है। इसके अलावा, उनके नेतृत्व में अस्पताल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, जैसे कि क्वालिटी केयर अवॉर्ड्स, जो मरीजों की संतुष्टि और परिणामों पर आधारित हैं।

फिलहाल, AMA को प्रशासन की छूट प्रदान करने के प्रति खुली नीति से प्रोत्साहन मिला है। संगठन ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन डॉ. मुक्कामाला चेतावनी देते हैं कि “कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मेडिकल ग्रेजुएट्स अभी अपने करियर के अगले कदम तय कर रहे हैं। इस शुल्क वृद्धि की आशंका से कई योग्य डॉक्टर अमेरिका के बजाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जैसे अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं, जहां इमिग्रेशन नीतियां अधिक अनुकूल हैं।” वास्तव में, कनाडा की स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि पिछले वर्षों में भारतीय डॉक्टरों की संख्या वहां 15% बढ़ी है।